ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਲੰਘਣ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਪਾਧਿਆਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ

ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਮੌਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਚਿਨ ਯਾਦਵ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 69 ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੁਲੀਸ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਸੀਸੀਸੀ) ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ/ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ITMS ਈ-ਚਲਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼/ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NIC-e ਚਲਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ SMS-ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਸੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬੰੰਧਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ/ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਚਿਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ., ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਐਡਮਿਨ.) ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਮੁਨੀਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲਾਂ ’ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।