ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਵੋਟਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓ; ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
Advertisement

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਕਈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ

ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Advertisement
Show comments