ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ ਵਧਾਇਆ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੀ-ਥਰ੍ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੀ-ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ-ਥਰ੍ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ-3 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀ-ਥਰ੍ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਉਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘਰੇਲੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਖੱਡਾਗੜ੍ਹ’ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਜੋਸ਼ੀ

ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਬੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਆਦਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਗਲ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਖੱਡੇ ਖੋਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਖੱਡਾਗੜ੍ਹ’ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਉੱਛਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।