ਮੁਹਾਲੀ 128ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕਿਆ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ 88ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 128ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਛੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ’ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਵਿਧਾਇਕ

Advertisement

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੈਕਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਮੇਅਰ

ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 34-35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।