ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ

ਸਨੌਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਤਲ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।’’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਜਤ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 376 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ’ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ‘ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਸਨ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’