ਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

Mandaur Encounter ਮੰਡੌਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

Mandaur Police Encounter: High Court issues notice to Punjab Government and CBI; hearing on July 17
Advertisement

ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ

ਨਾਭਾ, 2 ਮਈ

Advertisement

Mandaur Police Encounter: ਮੰਡੌਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹਾਂ ਦੌਦ ਦੀ ਵਾਸੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੀਹਾਂ ਦੌਦ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵੀ ਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮੰਡੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਜੱਗਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ।

Advertisement