Punjab assembly session: ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਦਨ ਦੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋਈ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 114 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2025, ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।