ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਖਰੜ ਦੇ ਘੜੂੰਆਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਖਰੜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਦੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਖਰੜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਘੜੂੰਆਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋੋਸੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਾ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕੁਰਾਲੀ ਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।