ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਖਰੜ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੜ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੜੂੰਆਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖਰੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਸ਼ਾਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮਾਜਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਟੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜੀਦਪੁਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਮਾਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੁੰਧੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦਪੁਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਸਾਲਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਖਰੜ ਦੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਕੁਰਾਲੀ (ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਟੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਸਾਲਪੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਬਿੰਦਾ ਬੜੌਦੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਟੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖਰੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।