Land pooling policy: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।