ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ

ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 3513 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ ਵੰਦਨਾ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰੋ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੌਲ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਪੱਤੋਂ, ਕੁਰੜੀ, ਸਿਆਊ, ਬੜੀ, ਮਟਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਛੱਤ, ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਤੱਕ ਚਾਰ ਪਾਕਿਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈ, ਐੱਫ਼, ਜੀ, ਐੱਚ, ਆਈ, ਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਕਿਟਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਬੜੀ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਛੱਤ, ਪੱਤੋਂ, ਕੁਰੜੀ, ਸਿਆਊ, ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਈ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 758 ਏਕੜ, ਐੱਫ਼ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 445 ਏਕੜ, ਜੀ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 498 ਏਕੜ, ਐੱਚ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 879 ਏਕੜ, ਆਈ ਪਾਇਟ ਲਈ 467 ਏਕੜ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 468 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ।