ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ

ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਣੇਪਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਦਾਜ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 6,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।