ਜੈਪੁਰ: ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ: ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨੀਰਜਾ ਮੋਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (Bullying) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।

ਇਹ ਸਿੱਟੇ CBSE ਦੀ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਨ’ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਪੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਚੀਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।

ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਲੇਟ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

CBSE ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾਂ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ, CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ (protective nets) ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀ।

CBSE ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (POCSO Act) ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।