ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।’’