ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ : ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ?

ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (SSP) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕੈਵੇਟਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ‘ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ’ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਟਿੱਪਰਾਂ/ਐਕਸਕੈਵੇਟਰਾਂ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ (e-auction) ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮਾਲ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ DC ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SHO ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।