ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨੂੰ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 14 ਜੁਲਾਈ

ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਰੇਂਜ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਰਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।