HC ਨੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (non-forest and non-agricultural activities) ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

GMADA ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। GMADA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ/ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰੇਂਜ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ (ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 169.22 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PLPA) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ, ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਸਿਸਵਾਂ ਈਕੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GMADA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ (Show-cause) ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਰਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।