Kargil War ਦੇ 'ਨੁਕਸਦਾਰ' ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੀ 26ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਗਿਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Brig Surinder Singh) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court - SC) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ/ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

24 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਤੋੜੀਆਂ-ਮਰੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ, ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਆਰਸੀ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕੇਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਆਰਸੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।