ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ: ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਲੋਂ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਬੀਐਸਐਲ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 990 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 2023 ਦੇ ਫਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐਸਐਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਗਾਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।