ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾਇਆ

ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰ ਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ 18 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 12 ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 28 ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ 40 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 56 ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਸੈਕਟਰ 46 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 45 ਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 26, 44, 45 ਏ, ਖੁੱਡਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਕਰਸਾਨ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਟਾਊਨ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿਚ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਏਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਦਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।