Dowry Deaths : ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ !

Dowry Deaths : ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਨਿੱਕੀ ਭਾਟੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੋਹਾ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਪਾਰੁਲ ਦੀ ਦਾਜ ਲਈ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 16 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਲਈ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ, 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 6.25% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਨਾਂ ਸਹੇ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।”

ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਐੱਸ. ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਦਾਜ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ NGO ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਨੇ ਕਿਹਾ,“ 16 ਔਰਤਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ਼ 1 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ?”

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ:

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (IPC ਧਾਰਾ 304B) ਅਨੁਸਾਰ, ਦਹੇਜ ਮੌਤ ‘ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸੀ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS ਧਾਰਾ 80) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ‘ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਪਰਾਧ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।

BNS ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ:

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
• ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ
• 90 ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ
• ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ
• ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪਰ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ 7,000 ਮੌਤਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 7,000 ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।