ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’: ਜੋਸ਼ੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ’ ਤੇ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਦੱਸਿਆ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ X ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ eKYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।’’

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA), 2013 ਤਹਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪਰੈਲ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ eKYC ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰਫ਼ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇ।’’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’