ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੀਹ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ 20 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ" ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (deemed approval) ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।