ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਅਲਾਂਤੇ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ MC ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਾਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ. ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 'ਬਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ' (built-up area) ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ, ਲਿਫਟਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟਰੂਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ 'ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ' (Self-Assessment Scheme) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 58,45,439 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ (under protest) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।