ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ: ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ ਨਕਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੈਸਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।”

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕਿ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।