ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

Centre rollback PU overhaul amid growing Punjab uproarਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 170 ਕਾਲਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।