ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪਾਵਰਾਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਸੀਆਰ) ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਮੇਅਰ-ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾੱਅ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ-ਟੂ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਐਕਟ, 1994 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਥਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।