‘ਭੁੱਲਰ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਮਿੰਟ ’ਚ’; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਦੀ ਐੱਫਆਈ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ‘ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ FIR ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ FIR ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਮੂਲ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ।

ਜੱਜ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,’’ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਲਾਕਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (laundering) ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ‘‘ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ" ਲਈ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।