ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੈਬ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੈਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਸੂਬਾਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਦਸੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।