Assault on Army Colonel: ਕਰਨਲ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ High Court ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ

Assault on Army Colonel: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਨਲ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਠੁੱਡਿਆਂ, ਮੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ "ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ" ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਸਣੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।