ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ

ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਸਮੇਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਵਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਕਸ਼ਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਪਗ 100 ਸਰਵੇਖਣਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੋ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਪਰੰਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਕਜਹੇੜੀ, ਪਲਸੌਰਾ, ਅਟਾਵਾ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ, ਸੈਕਟਰ 2 ਤੋਂ 17 (ਸੈਕਟਰ 13 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।