ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।

ਗੜਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਖੰਡ ਦੀ ਡਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ' ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਾਈ; ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”