ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਅੱਜ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 29 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਣੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।