ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ’ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀ ਯੂ ਅਥਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਮੰਡੇਰਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀ ਯੂ ਆਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀ ਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।