‘ਆਪ’ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਕਤੰਤਰੀ ਹੋਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਤਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 170 ਕਾਲਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ' ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।