27 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ‘ਫ਼ਤਿਹ’ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
PU Senate Election: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 27 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦੇ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ‘ਫ਼ਤਿਹ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿਗ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਵੀ.ਸੀ. ਵਿਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਢੋਲ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁੱਸਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਅਰਜ਼, ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿਗ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ:
1. ਪਿਛਲੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।
2. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਸਓਪੀਜ਼ (SOPs) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।
3. ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।
ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
