GoM ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਅਧੀਨ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ (5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ (5 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ (ਕਾਂਗਰਸ), ਕੇਰਲ (ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।’’

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ bracket ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਈਟਮ ਦਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।’’

ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤਿ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੱਲੂ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ।

ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 9,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।’

ਐੱਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।