ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਫਰਵਰੀ

‘ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ’ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਬ੍ਰੀਟ ਬ੍ਰੀਡਰ) ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ, ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ: ਸ਼ਰਮਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 2046 ਤੱਕ 10ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ।