ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਜੋਫਰੇਨੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਿਜੋਫਰੇਨੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 2001 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1993 blast case ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ