ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,700 ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਭਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਦਨੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।”

ਮਾਦਨੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਦਨੀਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 416 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,700 ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 512 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 416 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 8,100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।