ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35.23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19.35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1983 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ, ਥਰੈਸ਼ਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖ਼ਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹਾਦਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ;

ੳ) ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2,00,000 ਰੁਪਏ

ਅ) ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ, ਬਾਂਹ, ਲੱਤ ਅਤੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ’ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ

ੲ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਲੱਤ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਜਾਣ ’ਤੇ 60,000 ਰੁਪਏ

ਸ) ਉਂਗਲ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30,000 ਰੁਪਏ)

ਹ) ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣਾ (ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ’ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ਵਾਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸੱਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।