ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ 2025-26 ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 152 ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 283 ਅਹਾਤਿਆਂ (ਸਬ ਯਾਰਡ) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1822 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜਲਦੀ, ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ emandikaran.pb.in ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਜਿਣਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚੁਗਾਈ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਬਾਕੀ ਉੱਪਜ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਵੱਖਰੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਤੁਲਾਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਜਾਪੇੇੇ ਤਾਂ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਿਣਸ ਦੀ ‘ਪਰਖ ਤੁਲਾਈ’ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਫਾਰਮ ਜੇ’ (Form-J) ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਜੇ ਫਾਰਮ’ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸਾਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਦਰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3, 1, 1 ਅਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3, 1, 2 ਅਤੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱੱਲ: ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 69 ਰੁਪਏੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 2369 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 2389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7710 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2775 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਦਾ ਭਾਅ 3699 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8000 ਰੁਪਏ, 8768 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7263, 7721, 5328 ਅਤੇ 9846 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ 88 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 152 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 154 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 283 ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਕਬਾ 573 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 331 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਐਗਮਾਰਕਨੈੱਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ: ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ 35 ਅਤੇ 37.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 7.70 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.78 ਰੁਪਏ ਜਿਣਸ ਦੀ ਲੁਹਾਈ ਦੇ ਅਤੇ 4.92 ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਦੀ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 6.36 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.49 ਰੁਪਏ ਲੁਹਾਈ ਦੇ ਅਤੇ 2.87 ਰੁਪਏ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਹਨ। ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੀ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਕਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 7.10 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਕਾਈ ਲਈ 2.88 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.36 ਰੁਪਏ ਲੁਹਾਈ ਦੇ, 1.52 ਰੁਪਏ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਅਤੇ 1.10 ਰੁਪਏ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ।

*ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੌਮਿਕਸ)

ਪੀ. ਏ. ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ।