ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

* ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ * ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ

ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ’ਚ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਰਪੀਓ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰਪੀਓ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਪੀਓ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ: ਤੋਮਰ

ਭੁਪਾਲ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੂੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ। -ਟਨਸ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਤੁਕੇ ਨੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਆਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ

ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ

ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All