ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 23,123 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ’ਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 23,123 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਜਟ (2021-22) ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ’ਜ਼) ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀ-ਇਨਫ੍ਰਾ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਛਟਾਈ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਦਾਮਾਂ (ਸਿਲੋਸ) ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 23,123 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਉਣ ਕਿਸਾਨ: ਤੋਮਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।’’ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।’ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਂਦਲਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਖੁ਼ਦ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਾਂਦਲਜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਮੁੜ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋਮਰ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸ ਖ਼ਾਤਰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ।