ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਬਰਨਾਲਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫਾ’ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10-15% ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਤੋਹਫਾ’ ਕਹਿਣਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ‘ਤੋਹਫਾ’ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਟ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀਪੀਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।