ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ 83 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਆਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਪੀਪੀਓਜ਼, ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ’ਚੋਂ 2058 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਰਾਜਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ 83 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਲਈ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋਹ ਬੈਠਣਾ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਬੇਵਕਤੇ ਹੜ੍ਹਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ‘ਰੁੱਖਾਂ’ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਟਾਈ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨ- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਫ਼ੋਟੋ।