ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ 3.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 27.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਐਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਿਛਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਗੈਂਗਰਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਸੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।