ਕਿਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਕਿਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁੱਧੜ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ, ਆਲੂ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਰਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਛੋਲੇ-ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਤਰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ (ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ) ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਅਤੀਤ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਣ-ਤੱਤੇ ਵਿਚ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਗੌਰੀ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੋਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ/ਪਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਮੋਘਿਓਂ ਸੱਖਣਾ ਸੂਆ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ; ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਮਾ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਸਰੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗੀ, ਮੋਠ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ/ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 

ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਤਨ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਨੇੜਲੀ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀਨੁਮਾ ਪੀਐੱਲ 480 ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆੜ ਸਹਿਕਾਰੀ/ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਿਆ? ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਪੇਅਰਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਘੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਡਾ. ਕੇਐਲ ਰਾਓ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੱਬ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਅਤ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ) ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਤਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ 30,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੀਸੀਐਲ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੜੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ, ਸਰੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ 102.21 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 80.33 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਬਦਲੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਧੰਗੇੜ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ‘ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 99880-28982

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All