ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 1 ਅਗਸਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਨੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਓਨੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੱਜ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।