ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ 2019 ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਈ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਕਰੀਬ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 770 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 20 ਥਾਵਾਂ ਉੇਪਰ 34 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 570 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਮੁਰਾਦ ਨਗਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ 270 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਤੇ ਓਖਲਾ ਤੋਂ ਐਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।